अनादि न्यूज़ डॉट कॉम,रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा ’छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन’ को दी गई ऐतिहासिक मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देने वाला एक दूरदर्शी निर्णय बताया है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के डिजिटल रोडमैप को धरातल पर उतारने के नाम पर केवल जुबानी जमाखर्च किया जबकि भाजपा की साय सरकार का वास्तविक धरातल पर काम नजर आ रहा है।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का यह मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। यह मिशन न केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका मुख्य फोकस राज्य के दूर-दराज के जिलों, छोटे शहरों और कस्बों तक एआई की पहुँच सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे। इस योजना के मुख्य बिन्दुओं की चर्चा करते हुए श्री ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन के तहत राज्यभर में अत्याधुनिक 100 एआई डेटा लैब का निर्माण किया जाएगा। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। युवाओं के नवाचार को बल देने के लिए 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासकीय कामकाज को सुगम, पारदर्शी और तीव्र बनाने के लिए 50 से अधिक एआई-आधारित सेवाओं का विकास होगा।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा यह राग अलापते रहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूरे देश को कम्प्यूटरीकृत करने का सपना देखा था। लेकिन सच्चाई यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी सरकारों ने उनके सपनों को धरातल पर साकार करने की जरा भी पहल नहीं की। कांग्रेस ने तकनीक के नाम पर केवल बातें कीं, जबकि भाजपा की साय सरकार ने नीतियों को ज़मीन पर उतारकर यह साबित कर दिखाया है कि सुशासन और डिजिटल परिवर्तन कैसे लाया जाता है! श्री ठाकुर ने कहा कि यह मिशन भारत सरकार के ’इण्डिया एआई मिशन’ के अनुरूप छत्तीसगढ़ को एक उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य-उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।