अनादि न्यूज़ डॉट कॉम,रायपुर। छत्तीसगढ़। धान और किसान हमेशा ही छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। ऐसे समय में जब राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं,तब इस मामले में सियासत होना भी लाज़मी है।
शुक्रवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य के सीएम भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह करने और धान खरीद पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तगड़ा पलटवार किया है।
धान और किसान हमेशा ही छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पीयूष गोयल के आरोप आने वाले चुनाव को देखते लगाए हैं। सीएम भूपेश बघेल कहा कि पिछले समय भी केंद्र सरकार के अफसरों ने निरीक्षण किया था , अब चुनाव के समय केवल निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पिछले समय भी केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीम जांच कर चली गई, केवल आरोप लगाने आए है, उनकी बातों में दम नहीं है।
बघेल ने आगे कहा कि आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड तक हमने सब कुछ लिंक कर दिया है, राज्य में सभी को राशन मिल रहा है, जिन दुकानों में कमियां थी,उनपर पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। पीयूष गोयल केवल चुनाव को देखते हुए आरोप लगा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को रायपुर में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में केंद्रीय पूल के तहत चावल का अपना कोटा भारतीय खाद्य निगम को जमा करने में फेल रहने के बावजूद, छत्तीसगढ़ सरकार 2023-24 के लिए कोटा बढ़ाने की मांग कर रही है। गोयल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार झूठ और धोखे का सहारा लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएगी।
गोयल ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम भूपेस बघेल ने हाल ही में उन्हें एक पत्र भेजा है, जिसमें 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्रीय पूल के तहत जमा चावल के कोटे में 61 लाख मीट्रिक टन से वृद्धि करके 86.50 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की गई है।
पीयूष गोयल ने कहा कि 2022-23 में छत्तीसगढ़ सरकार को योजना के तहत 61 लाख मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा करना था, किंतु उसने अब तक 53 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। पीयूष गोयल ने कहा कि चावल जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। खाद्य मंत्री ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ सरकार बीते वर्ष के लिए आवंटित चावल का पूरा कोटा एफसीआई के समक्ष जमा नहीं कर पाई है, फिर इस साल कोटा बढ़ाने के लिए कैसे कह सकती है
