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मनी लॉन्ड्रिंग केस में I-PAC डायरेक्टर को राहत: Patiala House Court ने दी जमानत

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम,दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई पैक) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी ने भी नियमित जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका अहम रही, लेकिन सुनवाई के दौरान एजेंसी ने जमानत याचिका पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विनेश चंदेल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही IPAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को जमानत मिल गई. ईडी ने कोर्ट में विनेश चंदेल की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया.

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही IPAC के डायरेक्टर और को-फाउंडर विनेश चंदेल को जमानत मिल गई. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में उन्हें जमानत दी. ईडी ने कोर्ट में विनेश चंदेल की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया. कोर्ट ने हाल ही में विनेश चंदेल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें अंतरिम जमानत की मांग की गई थी.

चंदेल ने अपनी मां बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया था लेकिन कोर्ट ने नहीं माना. हालांकि, उनकी नियमित जमानत याचिका लंबित थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को उन्हें जमानत दे दी. चंदेल को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.

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विनेश चंदेल की जमानत पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है. उन्होंने वीडियो पोस्ट ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल चुनावों के ठीक एक दिन बाद आज PMLA मामले में I-PAC के संस्थापक और निदेशक को जमानत मिल गई. ED ने जमानत का विरोध नहीं किया वरना, किसी निचली अदालत से 15 दिनों के भीतर जमानत मिलना अकल्पनीय है.

बता दें कि बंगाल चुनाव से पहले ईडी ने चंदेल को कोयला घोटाले से जुड़े मामले में 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक यह मामला सिर्फ कोयले की अवैध तस्करी तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें पैसों के लेन-देन का जाल काफी बड़ा है.

विनेश चंदेल पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच चल रही थी। जांच एजेंसी का कहना था कि वित्तीय लेन-देन में कुछ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद केस दर्ज किया गया था। ईडी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्थित I-PAC के ऑफिस पर जिस समय छापा मारा था, उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ED की झड़प भी हुई थी. CBI के दर्ज मामले में ED ने इसकी जांच शुरू की थी.