अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, Mamata Banerjee Attack On Election Commission: इस वर्ष नवंबर-दिसंबर महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आयोजित करने के निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर भड़क गईं हैं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस पर आपत्ति जताई है। बंगाल मुख्यमंत्री ने इस फैसले की तुलना NRC से करते हुए इसे एनआरसी से भी खतरनाक बताया है। ममता ने चुनाव आयोग पर भाजपा के प्रभाव का आरोप लगाया है।
बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग का कहना है कि इसका मकसद सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। कोई भी अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल न हो और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जा सके।चुनाव आयोग के फैसले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से 2 पत्र आए हैं। ये बिहार को लेकर हैं. एक घोषणा पत्र पर मुझे आपत्ति है. यह बहुत बुरा होगा! याद रखें. यह एनआरसी से भी खतरनाक है।
बंगाल सीएम ने कहा कि इसमें बहुत गड़बड़ है। चुनाव आयोग ने इसे विशेष गहन संशोधन का नाम दिया है। बिहार भाजपा का राज्य है. वहां कोई विरोध नहीं करेगा। बीजेपी बंगाल को निशाना बना रही है और डरी हुई है। चुनाव आयोग इसे एकतरफा नहीं कर सकता। चुनाव आयोग यह नहीं कह सकता कि नई मतदाता सूची बनाई जाएगी। हमें बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं।
सभी दल इस पर गौर करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रचारक ये सब कर रहे हैंष मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। चुनाव आयोग ने हमें पत्र के माध्यम से बताया कि उन्हें बूथ लेवल एजेंट का डेटा चाहिए। मैं लोकतंत्र के लिए लड़ूंगी। मैं सभी दलों से अनुरोध करती हूं कि वो इस पर गौर करें। चुनाव आयोग की योजना भयावह है. जहां तक मेरी जानकारी है, वर्तमान चुनाव आयोग अमित शाह का सचिव है।
आयोग और बीजेपी का इरादा क्या है?
ममता बनर्जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका इरादा क्या है? क्या यह एनआरसी है, युवा पीढ़ी वोट नहीं कर सकती? क्या हो रहा है। युवा पीढ़ी वोट नहीं करेगी? वो किसे वोट देंगे? यह एक भयावह खेल है, मैं चुनाव आयोग से सूची को ठीक करने के लिए कहती हूं। आम लोगों पर दबाव न डालें। अगर आपको लगता है कि बाहर से आए मतदाताओं को पश्चिम बंगाल के मतदाता के रूप में पूरा किया जाएगा, तो चीजें इतनी आसान नहीं हैं।
