अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपने एक प्रमुख बजट वादे को पूरा करते हुए, शहर के 11 प्रशासनिक जिलों में छोटी लेकिन महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए दो प्रमुख योजनाओं – एकीकृत जिला परियोजना निधि और जिला परियोजना निधि – को मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय को मंज़ूरी दी गई। उन्होंने इस पहल को सुशासन के लिए अपने प्रशासन के “प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन” मंत्र का हिस्सा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा लक्ष्य व्यवस्था का विकेंद्रीकरण करना है ताकि स्थानीय विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेज़ी से हो सके।”
इन योजनाओं के लिए कुल 53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से 20 करोड़ रुपये एकीकृत जिला परियोजना निधि के लिए और 33 करोड़ रुपये जिला परियोजना निधि के लिए हैं। प्रत्येक जिले को लगभग 3 करोड़ रुपये मिलेंगे ताकि आवश्यक विकास कार्य बिना किसी बाधा के समय पर पूरे हो सकें।
अधिकारियों ने बताया कि इस धनराशि से कई स्थानीय कार्य किए जाएँगे—छोटी-मोटी सड़कों की मरम्मत और स्कूलों के रखरखाव से लेकर स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी लगाने, सामुदायिक केंद्रों के उन्नयन और बाढ़ नियंत्रण उपायों तक। इस योजना की देखरेख ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एक परियोजना अनुमोदन समिति करेगी, जिससे पारदर्शिता और कुशल क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और सिंचाई जैसे विभाग इन परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लागू करेंगे।
