अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मध्य प्रदेश : राज्य सरकार ने नौ साल बाद नई पदोन्नति नीति बनाकर चार लाख कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। कैबिनेट ने मप्र लोक सेवा पदोन्नति नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने 2016 में आदेश जारी कर सरकार को नई पदोन्नति नीति बनाने को कहा था। कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत तय करने के खिलाफ भी आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के नाम पर नौ साल तक राज्य में कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई। अब सरकार ने नई पदोन्नति नीति तैयार कर ली है तो कर्मचारियों का अगले पद पर प्रमोशन शुरू हो जाएगा।
