सीएम ममता ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “हमें केंद्र की ओर से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि 6 दिसंबर से हमें तिमाही लेबर बजट जमा करना होगा. उन्होंने (केंद्र) यह शर्त लगा दी है. यह कागज का टुकड़ा बेकार है. हम फिर से सत्ता में लौटेंगे. कर्मश्री योजना के तहत, हम 70 दिन का काम दे रहे हैं. हम इसे बढ़ाकर अब 100 दिन का करेंगे.

वहीं केंद्र ने MGNREGA, 2005 की धारा 27 का इस्तेमाल करते हुए, “Central Government” केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से साढ़े 3 साल पहले 9 मार्च, 2022 से West Bengal को फंड जारी करना बंद कर दिया था. अब नए आदेश के अनुसार, “राज्य को सभी मजदूरों का 100% ई-केवाईसी पूरा करना होगा, और मस्टर रोल अनिवार्य ई-केवाईसी के बाद ही जारी किए जाएंगे.”इसके अलावा केंद्र ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार से साफ कर दिया है कि 20 लाख रुपये से ज्यादा अनुमानित लागत वाले किसी भी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी.