अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मोदी सरकार संसद की कार्यप्रणाली में बदलाव की तैयारी में है। वह संसदीय स्थायी समितियों का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर दो साल करने पर विचार कर रही है, ताकि समितियों का कामकाज निरंतर और गहराई से हो सके। इस फैसले का राजनीतिक पहलू कांग्रेस नेता शशि थरूर से जुड़ा है। मौजूदा समितियों का कार्यकाल 26 सितंबर को समाप्त हो गया है।
संसदीय स्थायी समितियां लोकतंत्र का अहम स्तंभ हैं और इन्हें ‘मिनी संसद’ कहा जाता है क्योंकि ये संसद सत्र के बाहर भी काम करती हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होते हैं। इनका मुख्य काम सरकारी विधेयकों की समीक्षा, मंत्रालयों के बजट की जांच और सरकार की नीतियों का विश्लेषण कर जवाबदेह ठहराना है। ये समितियां सांसदों को किसी भी विषय पर विस्तार से अध्ययन का मौका देती हैं।
शशि थरूर की चांदी
इस प्रस्ताव का राजनीतिक महत्व भी है, दरअसल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समय विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, अगर स्थायी समितियों का कार्यकाल दो साल का कर दिया जाता है तो वे पार्टी से मतभेदों के बावजूद 2 साल और अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं। बता दें कि संसदीय स्थायी समितियां संसद की स्थायी इकाइयां होती हैं, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद शामिल होते हैं। ये समितियां विधेयकों की जांच, सरकारी नीतियों की समीक्षा और बजट आवंटन की पड़ताल करती हैं। साथ ही मंत्रालयों को जवाबदेह भी ठहराती हैं।
हर साल होता है पुनर्गठन
अभी तक इन समितियों का हर साल पुनर्गठन होता है, लेकिन विपक्ष समेत कई सांसदों का मानना है कि एक साल का कार्यकाल पर्याप्त नहीं होता। इसलिए इसे बढ़ाकर कम से कम दो साल किया जाए, ताकि समितियां गहन अध्ययन कर सकें।
