अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुशासन को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने राजस्व मामलों के निपटान के लिए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की। उपतहसील और तहसील स्तर पर आयोजित इन अदालतों में अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4,33,242 से अधिक मामले निपटाए गए। इसमें 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम, 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार शामिल हैं। इस पहल से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत मिली है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 30 अक्टूबर 2023 से विशेष अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी। अब ये अदालतें हर महीने के अंतिम दो दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरुआत की, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सुशासन प्रभावी शासन की नींव है और सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर के पास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
