अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम अधिसूचित किए हैं, जो आवेदनों की अनिवार्य ई-फाइलिंग और हाइब्रिड मोड में सुनवाई करने का प्रावधान करते हैं। नियम यह भी प्रावधान करते हैं कि यदि आवेदक द्वारा दोपहर 12:00 बजे से पहले दायर किया गया कोई भी अत्यावश्यक मामला सभी मामलों में पूर्ण है, तो उसे अगले कार्य दिवस पर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। असाधारण मामलों में, अपीलीय न्यायाधिकरण या राष्ट्रपति की विशेष अनुमति के साथ, आवेदन दोपहर 12:00 बजे के बाद लेकिन दोपहर 3:00 बजे से पहले अगले दिन सूचीबद्ध करने के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय जीएसटीएटी की बेंच सुबह 10:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेगी, जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के अधीन है। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। पिछले साल मई में, सरकार ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था।
मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उनका चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति द्वारा किया गया था। जीएसटीएटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है।