अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि यह संदेश हर वनवासी तक स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने आदिवासी और वन समुदायों को सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि विकास का लाभ उनके दैनिक जीवन तक पहुंचे। वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) और पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की सर्वोच्च समिति की बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के सफल मॉडलों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने महाराष्ट्र की जलयुक्त शिवार पहल को अध्ययन योग्य एक उदाहरण बताया और सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम मॉडल का चयन किया जाना चाहिए।
