अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सुषमा स्वराज भवन पहुंचे। केंद्र सरकार देश में जातीय जनगणना 1 मार्च 2027 से कराने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जातीय जनगणना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले 4 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कराई जाएगी। यहां 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी।
केंद्र ने 30 अप्रैल को देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं।
देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। इधर, दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि बैठक में जाती जनगणना से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसकी घोषणा बैठक के बाद हो सकती है।
