हाथरस: दिव्यांगों के आर्थिक उत्थान पुनर्वासन एवं सेवा योजन संबंधी सुविधाओं से आच्छादित तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से दिलाये जाने के दृष्टिगत विगत दिनांक कैम्प सभागार में जिला दिव्यांग बंधु समिति की बैठक करते हुए जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को शासन की मंशा एवं निर्धारित आरक्षण के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को स्थाई दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आजीवन दिव्यांगता प्रमाणपत्र शासनादेश के अनुरूप बनाये जाने के निर्देश दिए। यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाये जाने हेतु कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिए। जिन दिव्यांगजनों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनका एकल यूनिट कार्ड बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र अवशेष दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा जनपद स्तर पर संचालित योजनाओं में वरीयता के आधार पर दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को दिव्यांगजनों हेतु चलाई जा रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। जिससे कि दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। बैठक के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों हेतु चलाई जा रही सस्थाओं के संचालकों द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांग यात्रियों हेतु रोडवेज बसें नहीं रोकी जाती हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने ए.आर.एम. रोडवेज को पत्र जारी करने एवं दिव्यांग यात्रियों हेतु बसों निर्धारित बस स्टैण्डों पर बसों का ठहराव करने के साथ ही अन्य स्थलों पर बैठे दिव्यांग यात्रियों हेतु बसों को रोककर दिव्यांग यात्रियों को बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। आवास एवं भूमि के आवंटन हेतु दिव्यांगों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के खाते खुलवाये जाने हेतु कैम्प लगाये जाने के निर्देश दिए।
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गरीबी उन्मूलन एवं विकास कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों को शासन द्वारा न्यूनतम आरक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना लोहिया आवास योजना, मा. कांशीरामजी शहरी आवास योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को न्यूनतम शासन द्वारा निर्गत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतो में भूमि आवंटन में दिव्यांगजनों को न्यूनतम शासन द्वारा निर्गत कृषि योग्य भूमि एवं आवासीय आरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। दिव्यांगजनों एवं उनके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगमों की बसों में निःशुल्क बस यात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के ऐसे समस्त दिव्यांगजनों को ग्राम पंचायत एवं ग्राम्य विकास अभिकरण, डूडा को प्राप्त धनराशि में न्यूनतम शासन द्वारा निर्गत धनराशि की ट्राइसाइकिल आदि वितरित की जा रही हैं तथा वरीयता के आधार पर आवास एवं ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जनपद के ऐसे समस्त दिव्यांगजनों को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण में असुविधा न हो तथा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित सभी विभागीय योजनाओं में दिव्यांगजनों को वरीयता के आधार पर चयन किया जा रहा है। ऋण/रोजगार एवं छभ्थ्क्ब् योजनातर्गत दिव्यांगजनों को वरीयता के आधार पर चयन कर लाभान्वित किया जा रहा है। विशेषज्ञ, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य विभाग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय के मध्य बेहतर कार्य संयोजन से अधिक दिव्यांगजनों को आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध बेहतर प्रयास किये जा रहे हैं। समस्त दिव्यांगजनों के समय से कैम्प आयोजित कर उनके दिव्यांगता के प्रमाण पत्र जारी कर समस्त दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन अपग्रेड किये जाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, पी.ओ. डूडा, समिति के सदस्य आदि उपस्थित रहे
