नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह और समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार के खिलाफ फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस रविंद्र भट्ट शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए. जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा की तिकड़ी ने समलैंगिक जोड़ों के लिए गोद लेने के अधिकार का समर्थन नहीं किया, जबकि सीजेआई चंद्रचूड़ इसके पक्ष में थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति भट्ट भी शामिल थे, ने इस सप्ताह की शुरुआत में सर्वसम्मति से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. पीठ ने कहा था कि मान्यता प्राप्त विवाह को छोड़कर विवाह का “कोई अयोग्य अधिकार” नहीं है।
हालाँकि, समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मंजूरी से इनकार करने पर दोनों एक ही पक्ष में थे, न्यायमूर्ति भट्ट ने समलैंगिक जोड़ों के गोद लेने के अधिकार के मुद्दे पर बहुमत के फैसले का नेतृत्व किया, इस पर न्यायमूर्ति हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा ने उनसे सहमति व्यक्त की थी।
