अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा जीएसटी 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सरकार के अनुसार, शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा दूध की कीमतों से संबंधित है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलपीजी और पेट्रोल का स्थान आता है।
बड़ी संख्या में उपभोक्ता एनसीएच से इस विश्वास के साथ संपर्क कर रहे थे कि जीएसटी सुधार के बाद, दूध कंपनियों को ताज़ा दूध की कीमतें कम करनी होंगी।
उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि दूध कंपनियां सुधार-पूर्व कीमतें वसूल रही हैं, जिससे उन्हें कम जीएसटी दर का लाभ नहीं मिल रहा है।
हालांकि, इस मुद्दे की जाँच के बाद, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पाया है कि ताज़ा दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त है। हाल ही में जीएसटी दर सुधारों ने अति-उच्च तापमान (यूएचटी) दूध को भी छूट दी है।
ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों से संबंधित शिकायतों की एक और बड़ी श्रेणी।
उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि ऑनलाइन खरीदे गए लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और अन्य उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर अभी भी सुधार-पूर्व जीएसटी दरों पर शुल्क लिया जा रहा है, और कर कटौती का कोई लाभ उन्हें हीं दिया जा रहा है।
सीसीपीए के विश्लेषण से पता चला है कि जीएसटी सुधारों के तहत टीवी, मॉनिटर, डिशवाशिंग मशीन और एसी पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि जैसी वस्तुओं पर पहले से ही 18 प्रतिशत कर लगता है।
शिकायतों का एक तीसरा समूह घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित था। उपभोक्ताओं ने बताया कि सुधारों के बाद भी एलपीजी की कीमतों में कमी नहीं आई है।
सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी पर लागू जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और घरेलू एलपीजी पर 5 प्रतिशत जीएसटी की दर जारी रहेगी।
पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, “पेट्रोल की कम कीमतों की उपभोक्ताओं की उम्मीद, खुदरा विक्रेताओं या तेल कंपनियों द्वारा जीएसटी सुधारों के दायरे की गलतफहमी को दर्शाती है, न कि जीएसटी सुधारों के दायरे की गलतफहमी को।”
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के कार्यान्वयन के मद्देनजर, एनसीएच को अब तक 3,981 जीएसटी-संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 31 प्रतिशत प्रश्न और 69 प्रतिशत शिकायतें शामिल हैं।
शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित ब्रांड मालिकों और ई-कॉमर्स संस्थाओं को भेज दिया गया है।
इसके अलावा, सीसीपीए ने जहाँ भी आवश्यक हो, सामूहिक कार्रवाई शुरू करने के लिए इन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है।
कुल शिकायतों में से, 1,992 जीएसटी-संबंधित शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भेज दिया गया है, जबकि 761 शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित कन्वर्जेंस कंपनियों को तत्काल भेजा गया है।
जीएसटी-संबंधित शिकायत रिपोर्टिंग के इस पहले सप्ताह से जो व्यापक संदेश उभर कर आता है, वह यह है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली में सक्रिय और उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों के प्रति जागरूकता और विश्वास दोनों को दर्शाता है।
