अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब से जुड़े फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है।
देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, “सुरक्षा बल खुद ही हमले के लक्ष्य, समय और तरीके पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकते हैं।”
22 तारीख को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। चूंकि यह पता चला है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है, इसलिए केंद्र सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठा रही है।
पाकिस्तानियों को भारत से निकाला जा रहा है। भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कई तरह की गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसमें सिंधु जल संधि को खत्म करना भी शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कसम खाई थी कि हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को अकल्पनीय जवाब दिया जाएगा।
जल्द जवाब?: इस स्थिति में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेनाध्यक्ष अनिल चौहान, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह शामिल हुए। बैठक में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “पहलगाम आतंकी हमले के जवाब के लिए सुरक्षा बलों को पूरी स्वतंत्रता है। हमले के लक्ष्य, समय और तरीके के बारे में सुरक्षा बल खुद निर्णय ले सकते हैं। मुझे अपने देश के सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है।” इस प्रकार, यह माना जा रहा है कि पहलगाम हमले के लिए भारत कभी भी कड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पिछला हमला: 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। इसी तरह, 2019 में भारत ने पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर लड़ाकू विमानों से बमबारी की थी। ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि भारत किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा।
अर्धसैनिक बलों से परामर्श: जानकार सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में परामर्श बैठक से पहले केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक हुई, जिसमें तीनों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और दोनों सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
