अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रायपुर। एक नई आवास क्रांति से गरीब जरूरतमंद लोगों का घर का सपना पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने पर्यावरणीय, भौगोलिक और सांस्कृतिक जरूरत को को ध्यान में रखते हुए हर राज्य लिए अलग-अलग डिजाइन तैयार किया है। केंद्र सरकार या सुनिश्चित करना चाहती है कि पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए सभी मकान केवल मजबूत और सुरक्षित ही ना हो बल्कि स्थानीय जलवायु, संस्कृति और भूकंप जोखिम के अनुरूप बने हो। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ा लाभ मिला है। इसमें भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं। इन घरों के निर्माण में लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे घरों में शौचालय, बिजली, पानी और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को किफायती और पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसे 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, और इसका लक्ष्य अब दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। योजना दो हिस्सों में बँटी है: PMAY-शहरी (PMAY-U) और PMAY-ग्रामीण (PMAY-G)।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री का पद संभालने के दूसरे दिन ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति प्रदान कर स्पष्ट कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास देने के अपने संकल्प को पूरा कर रही है। साल 2024-25 में 11 लाख 50,315 हितग्राहियों को मकान देने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 9,52,327 आवेदन स्वीकृत किए गए। इसमें 2 लाख 16 हजार 276 आवासों को पूर्ण कर लेने का दावा किया गया है। साल 2025-26 में लगभग 3 लाख परिवारों को आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ देने का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त, राज्य में जरूरत मंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 47,090 आवासों के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 38,632 आवास स्वीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार की विशष पहल पर आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ितों परिवारों के लिए 15,000 विशेष आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनका निर्माण कराया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों के लिए 42,326 आवास के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब तक 27,778 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 6,482 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। नियद-नेल्ला-नार योजना के अंतर्गत अब तक 477 आवास पूर्ण कराए गए हैं।
