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दिल्ली में पहले मॉडल पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन! सीएम रेखा गुप्ता और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ

अनादि न्यूज़ डॉट कॉम ,देश की राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में गुरुवार को भारत सरकार के डाक विभाग के आधुनिक स्वरूप वाले नए डाकघर का उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक डाकघर का लोकार्पण केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी भी मौजूद रहे। बताया गया कि इस नए डाकघर को स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा डिजाइन किया गया है। आधुनिक वास्तुकला और डिजिटल सुविधाओं से लैस यह केंद्र प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी आधुनिकीकरण और “Citizen First” सोच को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

उद्घाटन समारोह के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नेहरू प्लेस में बना यह नया डाकघर केवल एक भवन नहीं, बल्कि इंडिया पोस्ट के भविष्य और उसके आधुनिक स्वरूप का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह डाकघर डिजिटल सेवाओं, आधुनिक प्रशासन और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और उद्यमियों से अपील की कि वे इस अत्याधुनिक डाकघर की सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। सिंधिया ने यह भी कहा कि सरकार डाक विभाग को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है, ताकि लोगों को तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

25,091 डाकघरों का होगा आधुनिकीकरण

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले दो वर्षों में डाक विभाग ने बैक-एंड सिस्टम, IT 2.0, विस्तारित कार्य अवधि और 24×7 सेवाओं के जरिए अपनी कार्यक्षमता को काफी मजबूत किया है। उन्होंने बताया कि अब विभाग का मुख्य फोकस “Front-End Transformation” यानी नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर है। उन्होंने कहा कि नेहरू प्लेस स्थित नए डाकघर में नागरिकों के लिए आधुनिक बैठने की व्यवस्था, ओपन डिजिटल सिस्टम, उज्ज्वल और ग्राहक-अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। साथ ही कर्मचारियों के लिए भी बेहतर और सुविधाजनक कार्यस्थल विकसित किया गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इसी आधुनिक मॉडल को अगले डेढ़ वर्ष के भीतर देशभर के 25,091 डाकघरों में लागू करने की योजना है, ताकि डाक सेवाओं को अधिक आधुनिक, डिजिटल और नागरिक केंद्रित बनाया जा सके।

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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाक विभाग के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया रेल परिवार को अपना परिवार मानते थे, उसी तरह पिछले दो दशकों में उनका रिश्ता देशभर के लगभग 4 लाख डाककर्मियों से केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और आत्मीय रहा है। सिंधिया ने कहा कि वर्षों पहले “प्रोजेक्ट एरो” के माध्यम से डाक विभाग के आधुनिकीकरण का जो बीज बोया गया था, आज वह बड़े परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है। उन्होंने बताया कि नेहरू प्लेस का यह आधुनिक डाकघर उसी परिवर्तन यात्रा का अगला चरण है।

1.65 लाख डाकघरों से देश की सबसे बड़ी सेवा शृंखला

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि देशभर में इंडिया पोस्ट के करीब 1.65 लाख डाकघर कार्यरत हैं, यानी औसतन हर चार गांवों पर एक डाक सेवा केंद्र उपलब्ध है। जहां भौतिक डाकघर नहीं हैं, वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए डिजिटल माध्यम से सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केवल चार वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लगभग 13 करोड़ उपभोक्ता बन चुके हैं। इसके साथ ही देशभर में हर साल करीब 7.5 करोड़ पार्सल वितरित किए जा रहे हैं और लगभग 90 करोड़ पत्रों की डिलीवरी की जा रही है।

सिंधिया के अनुसार, डाकघरों के माध्यम से अब तक 2.12 करोड़ पासपोर्ट और लगभग 15 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के तहत करीब ढाई करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग लगभग ₹2 लाख करोड़ के बीमा निवेश का प्रबंधन कर रहा है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में करीब 40 करोड़ खाते हैं, जिनमें कुल मिलाकर ₹23 लाख करोड़ से अधिक की जमा राशि मौजूद है।

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लॉजिस्टिक्स पावरहाउस बनने की ओर इंडिया पोस्ट

उन्होंने बताया कि डाक विभाग जल्द ही एक व्यापक “Postal Logistics Infrastructure Plan” लाने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से देशभर में विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित किया जाएगा। उनका कहना था कि यह नेटवर्क ई-कॉमर्स, पार्सल डिलीवरी और आधुनिक डाक सेवाओं को नई गति देगा। सिंधिया ने विभाग की वित्तीय प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि पिछले एक वर्ष में इंडिया पोस्ट की आय ₹13,218 करोड़ से बढ़कर ₹15,296 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभाग भारत सरकार के लिए “Cost Centre” के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक इसे “Profit Centre” में बदलने का है।