अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को मोदी सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जाति गणना करने के निर्णय पर हमला करते हुए इसे “हेडलाइन बिना डेडलाइन” देने जैसा बताया। कांग्रेस के संचार प्रमुख ने सवाल उठाया कि सरकार के इस फैसले के पीछे क्या मंशा है, और यह मांग की कि जाति गणना जल्दी की जानी चाहिए।

रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “हेडलाइन देने के माहिर” हैं और उन्होंने यह भी पूछा कि जब सरकार 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हटाने का समर्थन नहीं करती, तो जाति गणना का असली उद्देश्य क्या है? उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना के लिए 8,254 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन उसमें जाति गणना का कोई उल्लेख नहीं था।

रमेश ने सरकार से जाति गणना के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देने की अपील की और कहा कि आगामी जनगणना के लिए केवल 575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सवाल खड़े करता है कि सरकार इसे सही तरीके से कैसे लागू करेगी।