अनादि न्यूज़ डॉट कॉम, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 100 स्पेशल एजुकेटर की सीधी भर्ती का फैसला लिया गया। दिव्यांगजनों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (NDFDC) का 24.50 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया ऋण एकमुश्त चुकाने की मंजूरी दी।
राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराता है। कैबिनेट बैठक में शासकीय कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी वित्त विभाग को सौंपी गई है। साथ ही, पात्र संस्थाओं से किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2019 में एक बार के लिए छूट देते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय लिया है। वित्त विभाग पहले ही राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की अनुमति दे चुका है। नियम-2019 को शिथिल कर चयन परीक्षा के बजाय इस बार मेरिट के आधार पर भर्ती करने को मंजूरी प्रदान की गई है।
आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अमिताभ जैन को भावपूर्ण विदाई दी गई। वहीं, नवनियुक्त मुख्य सचिव 1994 बैच के आईएएस अधिकारी विकास शील का स्वागत किया गया।
