जानकारी के मुताबिक पहले आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट का चयन किया जाएगा. जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी. इसी के आधार पर नई विधानसभा भवन निर्माण की लागत और अवधि तय की जाएगी. एलडीए की ओर से इसकी पुष्टि की गई है. बताया गया कि टेंडर जारी होने के बाद अब प्लानिंग के काम में तेजी आएगी.

बताया जा रहा है कि सहारा सिटी की जमीन पर सिर्फ एक सरकारी इमारत नहीं खड़ी होगी, बल्कि यहां पूरा प्रशासनिक अमले का ठिकाना बनाया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को सरकारी दस्तावेजों और टेंडर में ‘विधानसभा’ की जगह ‘विधानभवन कॉम्प्लेक्स’ का नाम दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 245 एकड़ के इस विशाल भूखंड पर नई विधानसभा के साथ-साथ एक बेहद आधुनिक सचिवालय, नया मुख्यमंत्री आवास और कई अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के दफ्तर भी विकसित किए जाएंगे.