अनादि न्यूज़ डॉट कॉम,रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के 77 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगारपरक एवं कौशल आधारित शिक्षा देने वाले 154 व्यावसायिक प्रशिक्षक सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, जिला शिक्षा अधिकारी,एवं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशिक्षकों ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने, लंबित भुगतान करने, नौकरी की सुरक्षा देने और सेवा शर्तों में सुधार की मांग की।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2014 से संचालित व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, रिटेल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सहित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों का कहना है कि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कौशल एवं रोजगारपरक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इस व्यवस्था को जमीन पर लागू करने वाले प्रशिक्षक स्वयं लंबे समय से अस्थिर सेवा व्यवस्था और भुगतान संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

प्रशिक्षकों ने हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर ₹38,100 प्रतिमाह मानदेय निर्धारित करने तथा हर वर्ष नियमित वेतन वृद्धि लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि वर्षों से जिम्मेदारी निभाने के बावजूद मानदेय उनकी जिम्मेदारियों और कार्य के अनुरूप नहीं है। प्रशिक्षकों ने निजी कंपनियों के माध्यम से संचालित व्यवस्था समाप्त कर उन्हें विभागीय व्यवस्था में शामिल करने और सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। साथ ही नई निविदा में पहले से कार्यरत प्रशिक्षकों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है, ताकि वर्षों से कार्यरत प्रशिक्षकों को अचानक नौकरी से हाथ न धोना पड़े।